भारत हा तरुणांचा देश मानला जातो. प्रचंड युवाशक्ती आणि त्यांच्या हातातील कौशल्ये यावर देशाचे भविष्य अवलंबून आहे. परंतु, गेल्या काही दशकांत आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत झालेल्या काही धोरणात्मक बदलांमुळे आणि सामाजिक मानसिकतेमुळे देशासमोर एका नव्या आणि गंभीर समस्येने डोके वर काढले आहे—'कौशल्यहीन सुशिक्षित बेरोजगारी'. या समस्येच्या मुळाशी शिक्षण हक्क कायदा (RTE 2009) मधील 'नापास न करण्याचे धोरण' (No Detention Policy), कोलमडलेले शैक्षणिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि पदवीकेंद्रित सामाजिक मानसिकता हे महत्त्वाचे घटक आहेत.
शिक्षण हक्क कायदा (RTE 2009) अंतर्गत कोणत्याही विद्यार्थ्याला ८ वी पर्यंत नापास केले जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामागील मूळ उद्देश अत्यंत सकारात्मक होता—मुलांना परीक्षेची भीती वाटू नये, गळतीचे प्रमाण (Dropout Rate) कमी व्हावे आणि प्रत्येक मुलाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवता यावे.
परंतु, हे धोरण यशस्वी करण्यासाठी ज्या प्रकारच्या शैक्षणिक पायाभूत सुविधांची (Infrastructure) गरज होती, ती उभी करण्यात शासन आणि यंत्रणा पुरेशा प्रमाणात यशस्वी ठरल्या नाहीत. शिक्षकांची मोठी रिक्त पदे, तुकड्यांचे अवाजवी आकार आणि शिक्षकांवर सोपवण्यात आलेली अवांतर अशैक्षणिक कामे यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेकडे आणि क्षमतेकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष झाले. मूल्यमापन आणि अध्यापनाची संपूर्ण जबाबदारी शिक्षकांवर सोडली गेली, पण त्यांना आवश्यक ती साधने आणि वातावरण पुरवले गेले नाही.
पूर्वीच्या काळात जेव्हा विद्यार्थी वर्गात कमी गुण मिळवायचे किंवा नापास व्हायचे, तेव्हा त्यांच्यातील मर्यादा स्पष्ट व्हायच्या. त्यामुळे ते विद्यार्थी स्वतःच्या क्षमतेनुसार इतर व्यावहारिक कौशल्ये आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करायचे. सुतारकाम, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन, गवंडीकाम अशा क्षेत्रांत हे विद्यार्थी आपले कौशल्य विकसित करून स्वावलंबी व्हायचे.
परंतु, नापास न करण्याच्या धोरणामुळे विद्यार्थी एका वर्गातून दुसऱ्या वर्गात पुढे सरकत राहिले. इयत्ता वाढली, वय वाढले; पण त्या प्रमाणात त्यांचे ज्ञान, मूलभूत क्षमता आणि कौशल्ये वाढली नाहीत. ज्या विद्यार्थ्याला ७ वी किंवा ८ वी मध्ये साधे वाचता-लिहिता येत नव्हते किंवा पायाभूत गणित करता येत नव्हते, तोही सहज पास होऊन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणात पोहोचला.
आज परिस्थिती अशी आहे की, हातात कागदी पदव्या असलेल्या तरुणांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. परंतु, या पदव्यांच्या आधारे त्यांना बाजारपेठेत योग्य नोकरी मिळणे कठीण झाले आहे. कारण, उद्योगजगताला ज्या कौशल्यांची आवश्यकता आहे, ती कौशल्ये या पदवीधरांकडे नाहीत.
दुसरीकडे, सामाजिक मानसिकतेमुळे शारीरिक श्रमाची किंवा कौशल्याची कामे ही 'दुय्यम दर्जाची' मानली जाऊ लागली आहेत. पदवी हातात आल्यामुळे तरुणांना सुतारकाम, प्लंबिंग, गवंडीकाम किंवा इलेक्ट्रिशियनची कामे करणे प्रतिष्ठेच्या विरोधात वाटू लागले आहे. सर्वांनाच डॉक्टर, इंजिनिअर किंवा आयटी क्षेत्रातील नोकऱ्यांची स्वप्ने दाखवली जातात. यामुळे या क्षेत्रांमध्ये टोकाची स्पर्धा निर्माण झाली असून, काही मोजक्याच लोकांना तिथे संधी मिळते. उरलेले बहुतांश तरुण नैराश्याच्या गर्तेत ढकलले जातात.
सध्याच्या आर्थिक वास्तवाचा विचार केला तर एका नवख्या इंजिनिअरला सुरुवातीला महिन्याला २० ते ३० हजार रुपये पगार मिळणेही कठीण झाले आहे. याउलट, एखादा कुशल गवंडी, प्लंबर, सुतार किंवा इलेक्ट्रिशियन अत्यंत सहजपणे महिन्याला ३० ते ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करू शकतो.
मध्यंतरी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) एका अहवालात आणि तज्ज्ञांच्या निरीक्षणातही ही बाब प्रकर्षाने अधोरेखित झाली होती की, विशिष्ट व्यावसायिक कौशल्यांमध्ये (Skilled Trades) प्राविण्य मिळवणारे लोक हे पारंपरिक पदवीधरांपेक्षा किंवा काही आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक आणि शाश्वत उत्पन्न मिळवत आहेत. आज शहरांमध्ये साध्या इलेक्ट्रिशियन किंवा प्लंबरला काम सांगायचे असल्यास त्यांना ५-६ दिवस आधीच अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते, इतकी या क्षेत्रांमध्ये कुशल माणसांची कमतरता (Skill Deficit) आहे.
या सर्व परिस्थितीत कॉलेज भरून ठेवणे आणि त्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय उभारणे हे शिक्षण सम्राटांचे मुख्य उद्दिष्ट बनले आहे. विद्यार्थ्यांना क्षमतेपेक्षा मोठी आणि चुकीची स्वप्ने दाखवली जातात. 'सगळेच पास होणार' या धोरणामुळे कॉलेजांना विद्यार्थ्यांची कमतरता भासत नाही आणि त्यांचा व्यवसाय सुरळीत चालतो.
विद्यार्थ्याचा अमूल्य वेळ अशा शिक्षणामध्ये खर्च होतो, ज्यामध्ये त्याला कोणताही रस नसतो आणि ज्यातून त्याला भविष्यात उपजीविकेचे कोणतेही ठोस साधन मिळणार नसते. जेव्हा या गोष्टीचे भान तरुणांना येते, तेव्हा खूप उशीर झालेला असतो. वयाच्या २५-२६ व्या वर्षी पुन्हा शून्यातून सुरुवात करताना विद्यार्थ्यांना मोठा मनस्ताप आणि आर्थिक ओढाताण सहन करावी लागते.
हे विश्लेषण ऐकताना काहीसे प्रतिगामी वाटू शकते, कारण 'प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क' हा अत्यंत पुरोगामी विचार आहे. परंतु, शिक्षणाचा हक्क म्हणजे केवळ 'पास करण्याचा हक्क' नव्हे, तर 'गुणवत्तापूर्ण आणि क्षमताधिष्ठित शिक्षण मिळण्याचा हक्क' आहे.
सध्या दिसणारी बेरोजगारी ही नोकऱ्यांच्या अभावापेक्षा 'योग्य कौशल्याच्या अभावामुळे' (Unemployability) तयार झालेली बेरोजगारी आहे. त्यामुळे खालील बाबींवर तातडीने काम होणे गरजेचे आहे:
* RTE 2009 च्या धोरणाचा पुनर्विचार: केवळ नापास न करता, प्रत्येक इयत्तेनुसार विद्यार्थ्याच्या क्षमतांची पडताळणी (Competency-based evaluation) होणे अनिवार्य केले जावे.
* व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश: शालेय स्तरापासूनच हस्तकला, तंत्रज्ञान आणि व्यावहारिक कौशल्यांचा (Vocational Skills) अभ्यासक्रमात समावेश केला जावा.
* इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि शिक्षक भरती: शाळांमध्ये पुरेशा प्रमाणात शिक्षक आणि शैक्षणिक साधने उपलब्ध करून दिली पाहिजेत, जेणेकरून शिक्षकांना प्रत्येक विद्यार्थ्यावर वैयक्तिक लक्ष देता येईल.
* सामाजिक मानसिकतेत बदल: श्रमाचे प्रतिष्ठा आणि कौशल्याचे महत्त्व समाजात बिंबवणे गरजेचे आहे. प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वी होण्याची क्षमता असते, हा विश्वास तरुणांमध्ये निर्माण केला पाहिजे.
आरटीई २००९ या कायद्याच्या मूळ उद्देशाचा आदर करतानाच, आजच्या व्यावहारिक गरजांनुसार त्यामध्ये सुधारणा करणे ही काळाची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना आभासी पदव्या देण्यापेक्षा त्यांच्या हातात खरी कौशल्ये देणेच देशाच्या आणि तरुणांच्या भविष्यासाठी हितकारक ठरेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा